सरिता गिरीले मागेको अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्विकार

अन्ततः गुम्यो सांसद पद र पार्टी सदस्यता

खबर मेरो ४ बर्ष अगाडि

काठमाडाैं । समाजवादी पार्टीले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै सर्वोच्च पुगेकी सरिता गिरीले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्धामा न्यायधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले राजनीतिक दल र संसदको कामकारबाही भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । 

राजनीतिक दल र संसदको कामकारबाहीको क्षेत्राधिकार भन्दै सर्वोच्चले रोक्नु मनाशिव नहुने भन्दै सर्वोच्चले गिरीको मुद्धामा सुनुवाई गरेको हो । योसंगै उनको सांसद पद र पार्टी सदस्यता गुमेको छ । 

'सम्बन्धित राजनीतक दलको निर्णय र पत्रका आधारमा संविधानको धारा ८९ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी २०७३ को दफा ३२ (५) बमोजिम पदमुक्त गर्ने गरि भएको निर्णय तथा कामकारबाही रोक्ने गरि राजनीतिक दल तथा संसदको कामकारबाहीको विषयलाई लिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनाशिव देखिएन् । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । 

गिरीलाई समाजवादी पार्टीले पार्टी ह्विप उलल्लङघन गरेको भन्दै सांसद र पार्टी सदस्य दुबै नरहनेगरि कारबाही गरेको थियो ।